(१) नियम ३९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको देहायको क्षेत्रलाई प्रस्ताव आव्हान गरी संगठित संस्था वा उद्योगलाई कबुलियती वनको रुपमा दिन सक्नेछ –
(क) झाडी बुट्यान क्षेत्र,
(ख) अतिक्रमणकारीहरुबाट फिर्ता लिएको क्षेत्र,
(ग) प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पुन उकास भएको क्षेत्र,
(घ) बीस प्रतिशतभन्दा कम क्राउन कभर भएको वन क्षेत्र,
(ङ) भू–संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र ।
(२) निर्देशकले उपनियम (१) बमोजिमको वन क्षेत्रको वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण लगायत दिगो व्यवस्थापन गर्ने आधारहरु समेत खुलाई इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी हुन चाहने इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगले
देहायका कुराहरु खुलाई प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् –
(क) कबुलियती वनको अवधि,
(ख) कबुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको स्थान, क्षेत्रफल र चार किल्ला,
(ग) उत्पादन गरिने वन पैदावारको किसिम र तिनको दिगो उपयोग सम्बन्धी वन
विकासको कार्ययोजना,
(घ) कबुलियती वन क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको भौतिक निर्माण (घर टहरा आदि)
गरिने भए सो को विवरण,
(ङ) नेपाल सरकारलाई बुझाउने बार्षिक दस्तुर सम्बन्धी प्रावधानहरु,
(च) सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि उक्त वन क्षेत्र नेपाल सरकारलाई फिर्ता
बुझाउँदाको अवस्थामा कायम रहने वनको अनुमानित स्वरुप र वन
पैदावारको स्थिति विवरण,
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावलाई ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशकले विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्देशकबाट प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ –
(क) महानिर्देशक –संयोजक
(ख) सम्बन्धित निर्देशक –सदस्य
(ग) प्रमुख लेखा नियन्त्रक, मन्त्रालय –सदस्य
(घ) महानिर्देशकले तोकेको वन विभागको अधिकृत –सदस्य
(५) उपनियम (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ –
(क) वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, भू–क्षय तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको माध्यमबाट वन विकास सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ख) नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने दस्तुर तथा राजस्व,
(ग) कबुलियतमा लिने वन क्षेत्रको वरपर रहने बासिन्दाहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारको संभावना,
(घ) स्थानीय क्षेत्रमा औद्योगिक क्रियाकलाप बृद्धि हुने अन्य आयमूलक कार्यक्रम ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त ठहर भएको प्रस्ताव पेश गर्ने
प्रस्तावकलाई कबुलियती वन दिन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले उपनियम (७) बमोजिम सिफारिस भई आएको प्रस्तावकसँग सम्झौता गरी कबुलियती वन प्रदान गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम सम्झौता गर्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिमका काम कुरा गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नु पर्नेछ –
(क) वन विभागको पूर्व स्वीकृति नलिई वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुनछेक गर्न वा फर्काउने,
(ख) वनस्पतिका विकासमा अवरोध पु¥याउने, जीवजन्तुको बासस्थानमा हानी नोक्सानी पु¥याउने, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप विगार्ने वा सीमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुरायाउने,
(ग) जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर, पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुनेगरि कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्ने,
(घ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने वा खानी संचालन गर्ने, वरिपरीका स्थानिय बासिन्दाको सामाजिक रीतिरिवाजमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्ने गराउने वा बाटोघाटो खोलानालाको निर्वाध उपयोग जस्ता पारम्परिक अधिकारकोउपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ।